- UGC Bill पर रोक को लेकर savarn समाज ने जताया सुप्रीम कोर्ट का आभार
- सवर्ण समाज बोला—यूजीसी का नया प्रावधान सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने वाला
- यूजीसी बिल को लेकर सवर्ण समाज ने आंदोलन तेज करने के दिए संकेत
- ‘काले कानून’ को पूरी तरह रद्द कराने तक संघर्ष जारी रहेगा: क्षत्रिय सभा
- आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतरने की चेतावनी
फरीदाबाद। यूजीसी के नए प्रस्तावित UGC Bill के विरोध में शनिवार को फरीदाबाद में सवर्ण समाज के विभिन्न घटक एक मंच पर नजर आए। ब्राह्मण भवन में आयोजित संयुक्त प्रेसवार्ता में ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, राजपूत समाज, जाट समाज और पंजाबी समाज के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में बिल का विरोध करते हुए इसे समाज में विभाजन पैदा करने वाला बताया।
प्रेसवार्ता में वक्ताओं ने कहा कि यूजीसी के नए प्रावधान न केवल एकतरफा हैं, बल्कि वे उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के बीच असुरक्षा और अविश्वास का माहौल भी पैदा करेंगे। savarn समाज के नेताओं ने आशंका जताई कि यदि यह बिल लागू हुआ, तो इससे सामाजिक सौहार्द और आपसी विश्वास को गंभीर क्षति पहुंचेगी।
सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर जताया आभार
जिला फरीदाबाद ब्राह्मण सभा के प्रधान Brijmohan Vats ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि savarn समाज यूजीसी के नए बिल पर रोक लगाने के लिए माननीय Supreme Court of India का आभार व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि अदालत के इस हस्तक्षेप से समाज को बड़ी राहत मिली है।
उन्होंने आरोप लगाया कि यूजीसी का नया बिल स्वर्ण समाज के खिलाफ साजिश जैसा प्रतीत होता है। उनके अनुसार, बिल में शामिल प्रावधान पूरी तरह से असंतुलित हैं और एक खास वर्ग को निशाना बनाने की आशंका को जन्म देते हैं।
छात्रों में असुरक्षा की भावना बढ़ने का दावा
Brijmohan Vats ने कहा कि यदि यूजीसी का नया बिल लागू होता है, तो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले savarn समाज के छात्र स्वयं को असुरक्षित महसूस करेंगे। उन्होंने कहा कि झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के जरिए छात्रों के शैक्षणिक और व्यावसायिक भविष्य को नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा का उद्देश्य समाज को जोड़ना होना चाहिए, न कि उसे विभाजित करना। ऐसे कानून, जो समाज के किसी एक वर्ग को आशंकित करें, वे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं।
‘काले कानून’ को पूरी तरह रद्द करने की मांग
क्षत्रिय सभा के प्रधान Pratap Bhati ने कहा कि यूजीसी का यह प्रस्तावित कानून समाज में जहर घोलने वाला है। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगाया जाना सवर्ण समाज के लिए बड़ी राहत है, लेकिन यह लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक UGC Bill को पूरी तरह से रद्द नहीं किया जाता, तब तक savarn समाज का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केवल किसी एक समाज का नहीं, बल्कि पूरे समाजिक ताने-बाने से जुड़ा हुआ है।
आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग तेज
प्रेसवार्ता के दौरान Pratap Bhati ने यह भी कहा कि अब savarn समाज संगठित होकर आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतरेगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय का सही रास्ता आर्थिक स्थिति के आधार पर तय होना चाहिए, न कि केवल जातिगत पहचान पर।
उनके अनुसार, समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्गों को सहायता मिलनी चाहिए, चाहे वे किसी भी वर्ग या समुदाय से हों।
वैश्य समाज ने दिया समर्थन
वैश्य समाज के प्रधान Bhagwan Das Goyal ने कहा कि उनका समाज भी यूजीसी के इस नए कानून का कड़ा विरोध करता है। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज savarn समाज की इस लड़ाई में तन, मन और धन से सहयोग करेगा।
उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए, जो युवाओं को आगे बढ़ने के समान अवसर दे और किसी भी वर्ग में भय या भेदभाव की भावना न पैदा करे।
जाट समाज की सक्रिय भूमिका का ऐलान
जाट समाज की ओर से प्रेसवार्ता में शामिल Jagdish Hooda ने कहा कि जाट समाज इस आंदोलन में पूरी तरह से अपनी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केवल किसी एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की एकता और भविष्य से जुड़ा हुआ है।
उन्होंने कहा कि सभी समाजों को मिलकर ऐसे कानूनों का विरोध करना चाहिए, जो सामाजिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं।
सामाजिक एकता और संवाद की जरूरत पर जोर
वक्ताओं ने कहा कि savarn समाज किसी भी प्रकार के टकराव के पक्ष में नहीं है। उनकी मांग केवल इतनी है कि शिक्षा से जुड़े कानून व्यापक संवाद और सर्वसम्मति के बाद ही लागू किए जाएं।
उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली में सुधार जरूरी है, लेकिन ऐसे सुधार समाज को जोड़ने वाले होने चाहिए, न कि विभाजित करने वाले।
प्रेसवार्ता में ये रहे प्रमुख लोग मौजूद
इस अवसर पर जिला फरीदाबाद ब्राह्मण सभा के सचिव Advocate Mahesh Sharma, Dr. Tejpal Sharma, कोषाध्यक्ष Bharat Bhushan Sharma, Niyadar Singh Gautam सहित savarn समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
सभी ने एक स्वर में कहा कि यदि जरूरत पड़ी, तो savarn समाज लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों और सामाजिक संतुलन की रक्षा के लिए आंदोलन को और तेज करेगा।
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